विचार/ब्लग

समृद्धि मार्ग कर्णाली करिडोर

कर्णाली करिडोर नेपाल–भारत–चीनबीचको त्रिदेशीय मितेरी परियोजना बन्न सक्छ । नेपाल– भारतको दक्षिणी सीमाक्षेत्र बाँके जिल्लाको जमुनाहदेखि नेपाल–चीनको उत्तरी सिमाक्षेत्र हुम्ला जिल्लाको हिल्सा जोड्ने कर्णाली करिडोरको कुल लम्बाइ ६ सय ८२ किलोमिटर छ । कर्णाली...

पुरा पढ्नुहोस
सहरको रहरले रित्तिदै गाउँबस्ती

हाम्रो मुलुकमा बसाइँसराइ एउटा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । हिमालबाट पहाड, पहाडबाट तराई, तराईबाट बजार तथा सहरी क्षेत्र हुँदै विदेशमा बसाइँसराइ गर्नेहरूको क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ । त्यसो त समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा मानिसले...

पुरा पढ्नुहोस
अर्थतन्त्र सुध्रिएको कि सुन्निएको ?

कुल वैदेशिक व्यापारको अंश हेर्दा ९१ प्रतिशत आयात र ९ प्रतिशत निर्यात छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्नलाई यही तथ्यांकले छर्लंग पार्छ । विभिन्न सभा÷समारोहमा सरोकारवाला व्यक्तिबाट अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै छ, अब लयमा...

पुरा पढ्नुहोस
जडीबुटी नै कर्णाली समृद्धिको आधार

नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रदेश कर्णालीमा ४७ प्रतिशत भन्दा धेरै भूभाग ४ हजार मिटर भन्दा माथिको उचाइमा अवस्थित छ । यस प्रदेशमा वन क्षेत्र करिब ३७ प्रतिशत छ । भौगोलिक र जलवायुको विविधताका कारणले कर्णाली...

पुरा पढ्नुहोस
स्रोत सुनिश्चितताबिनाको बजेट सिलिङ

नेपालमा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा मुख्यतया चारवटा चरणहरू पार गर्ने प्रचलन छ । ती चरणमा बजेट तर्जुमा, बजेट अनुमोदन–स्वीकृति, बजेट कार्यान्वयन र अन्त्यमा बजेट मूल्यांकन पर्छन् । सुरुवाती चरण अर्थात् बजेट तर्जुमाका बखत राष्ट्रिय...

पुरा पढ्नुहोस
सार्वजनिक विश्वासको ‘ग्राफ’

कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको वैधता र दिगोपनाको आधार भनेकै सार्वजनिक विश्वास हो । सार्वजनिक विश्वासले नागरिकको त्यो आत्मविश्वासको प्रतिनिधित्व गर्छ, जहाँ हरेक नागरिकले राज्य मेरो पनि हो, राज्य मेरा लागि पनि हो, राज्यप्रति मेरो...

पुरा पढ्नुहोस
हाम्रो राजनीतिमाथि प्रश्न

जनताको ठूलो बलिदान र लामो संघर्षले ल्याएको परिवर्तनबाट जनताले जुझारु, शक्तिशाली र इमानदार नेतृत्व खोजेका थिए । बोलीवचनमा मात्र होइन, कर्ममा पनि नेतृत्व इमानदार बनोस् भन्ने चाहेका थिए । मुलुकको विकासका लागि शासन, सुशासन...

पुरा पढ्नुहोस
आर्थिक उत्थानको मौलिक बाटो

हामीकहाँ मुद्रास्फीतिको समस्या त्यति उच्च छैन तर न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी र घट्दो लगानीका स्थिति भने विद्यमान छन् । उत्पादकत्व अभिवृद्धिसहितको रोजगारी सिर्जना र लगानीमा सुधार नै यसका दीर्घकालीन समाधान हुन् । मुलुकको...

पुरा पढ्नुहोस
संघीयता र ‘खण्डहर’ गाउँ

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै २०७४ सालमा पहिलो पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीनै तहको निर्वाचन भएपछि बल्ल सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै त्यसको मर्म र...

पुरा पढ्नुहोस
कर्णालीको संघीयतामा कुपोषण

नेपालको संघीयता जन्मँदै रोगी बालक जस्तो छ । कर्णालीभित्रको कर्णालीलाई न्याय गर्ने शासकीय संरचना बनाउन जति ढिलो हुन्छ, फेरि पनि कर्णालीमा कुपोषण र चामलको हाहाकार सुनिरहनुपर्नेछ । अहिले कर्णालीमा खाद्यान्नको हाहाकार छ । खाद्यान्न भनेको...

पुरा पढ्नुहोस